उत्तर प्रदेश पशुधन और दुग्ध विकास विभाग में 1747 रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू
योगी सरकार राज्य के पशुधन और दुग्ध विकास विभाग में 1747 रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा, विभाग में लंबित पदोन्नति के पदों पर भी जल्द से जल्द पदोन्नति करने के निर्देश दिए गए हैं।
पशुधन विभाग में पशु चिकित्सा सेवा के 424 पद और पशुधन विस्तार अधिकारी के 1083 पद रिक्त हैं। दुग्ध विकास विभाग में मुख्य दुग्ध विकास अधिकारी के 2 पद, दुग्ध विकास अधिकारी के 3 पद, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 26 पद और सरकारी दुग्ध निरीक्षक के 209 पद रिक्त हैं। इसके अलावा, विभाग में आवश्यकता के अनुसार ग्रुप ‘डी’ पदों पर काम को आउटसोर्स भी किया जाएगा।
योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि जल्द जारी हो:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बुधवार को रिक्तियों और विभागीय बजट की समीक्षा की। विभागीय बजट की समीक्षा करते हुए, उन्होंने कहा कि योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि जल्द से जल्द जारी की जानी चाहिए और बजट का उपयोग लक्ष्य के अनुसार होना चाहिए। उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए और जिला योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि को तुरंत जारी किया जाए। जिन लोगों की लापरवाही के कारण भुगतान में देरी हो रही है, उनके भुगतान को रोका जाए।
भर्ती और पदोन्नति के निर्देश:
पशु चिकित्सा सेवा में 424 पद रिक्त हैं और पशुधन विस्तार अधिकारी के 1083 पद रिक्त हैं। सरकार ने बजट के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। 5856 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिन्हें 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 15 जून तक परिणामों की जानकारी परिषद कार्यालय में प्रस्तुत करें।
मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों पर सख्ती:
राज्य में संचालित मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के संचालन के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों की तुरंत जांच की जाए और प्रभावी कार्रवाई की जाए। लापरवाही होने पर संबंधित संस्थानों का भुगतान रोका जाए।
केंद्रीय कर्मचारियों को आवास निर्माण अग्रिम राशि पर राहत:
नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) पर ब्याज दर में कमी की गई है। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल की 7.5 प्रतिशत ब्याज दर को संशोधित करके इस साल के लिए 7.44 प्रतिशत की ब्याज दर निर्धारित की है। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। पिछले साल मार्च में ब्याज दरें निर्धारित की गई थीं।
योगी सरकार के इन निर्णयों से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विभागीय कार्यों में गति आएगी
