बिजली बिल के नाम पर उपभोक्ताओं का शोषण बर्दाश्त नहीं: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और स्पष्ट निर्देश दिए कि बिजली बिल के नाम पर उपभोक्ताओं का किसी भी प्रकार का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को समय से बिजली बिल दिए जाएं और उन्हें भुगतान के प्रति जागरूक किया जाए। इसके लिए मीटर रीडरों को जवाबदेह बनाना बहुत जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह लोग अपने मोबाइल बिल का भुगतान समय से करते हैं, उसी तरह उन्हें बिजली बिल का भुगतान भी समय से करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने विभाग से मजबूत मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने एकमुश्त समाधान योजना (OTS) की जानकारी देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को इसके लाभ के बारे में बताया जाए, ताकि अधिक से अधिक बकाया बिलों की वसूली हो सके।
24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा
मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण का अवलोकन करते हुए कहा कि केवल स्थानीय फाल्टों को छोड़कर 15 मार्च से 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने में पांच साल का समय लगा है और अब इसकी गुणवत्ता को बनाए रखना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि मरम्मत कार्य के कारण यदि बिजली कटौती होती है तो उपभोक्ताओं को पहले से जानकारी दी जाए और इसके लिए सोशल मीडिया का अधिकतम उपयोग किया जाए।
स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने पर विशेष जोर दिया और कहा कि इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3.45 करोड़ बिजली कनेक्शन हैं और दो साल में 30 लाख नए कनेक्शन जोड़े गए हैं। 2024 में अब तक 70 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो पिछले साल से 17 फीसदी अधिक है। बिजली बिल जमा करने के लिए हर महीने औसतन सात एसएमएस भेजे जा रहे हैं।
बड़ी परियोजनाओं की घोषणा
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में नोएडा, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ में विभाग की कई बड़ी परियोजनाएं शुरू होने जा रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 25 लाख सोलर रूफटॉप लगाए जाने हैं, जिसमें से 16 लाख 97 हजार पंजीकरण पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का क्रियान्वयन तेजी से किया जाए।
इस बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री ने राज्य में बिजली आपूर्ति, बिल भुगतान, और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार की प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे नागरिकों को निर्बाध बिजली आपूर्ति और बेहतर सेवाएं मिल सकें।
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य देशभर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और आम नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप सिस्टम को स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे घरों में स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जा सके।
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के प्रमुख उद्देश्य:
- सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना: इस योजना का मुख्य उद्देश्य घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करना है।
- बिजली की बचत: सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करने से घरेलू बिजली बिल में कमी आएगी, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ मिलेगा।
- पर्यावरण संरक्षण: सौर ऊर्जा स्वच्छ और हरित ऊर्जा स्रोत है, जिससे प्रदूषण कम होता है और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है।
- नवीन ऊर्जा स्रोत का विकास: इस योजना के माध्यम से भारत में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास और उपयोग बढ़ाना।
योजना की विशेषताएं:
- सब्सिडी: इस योजना के तहत सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे आम नागरिकों को इसे अपनाने में आसानी हो।
- सरल प्रक्रिया: सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया गया है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
- तकनीकी सहायता: सरकार द्वारा सोलर पैनल लगाने और उसे संचालित करने के लिए तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
- वित्तीय सहायता: योजना के तहत वित्तीय सहायता और सस्ती दरों पर ऋण की व्यवस्था भी की गई है।
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना:
उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत 25 लाख सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 16 लाख 97 हजार पंजीकरण पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के क्रियान्वयन को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
योजना का लाभ कैसे उठाएं:
- पंजीकरण: योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित वेबसाइट या स्थानीय ऊर्जा विभाग के कार्यालय में पंजीकरण कराना आवश्यक है।
- दस्तावेज़: पंजीकरण के समय आवश्यक दस्तावेज, जैसे पहचान पत्र, पते का प्रमाण, और घर के स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।
- स्थापना: पंजीकरण के बाद संबंधित अधिकारी सोलर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना की प्रक्रिया शुरू करते हैं।
- सब्सिडी: सोलर पैनल लगाने के बाद सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और ऊर्जा की बचत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से न केवल बिजली की खपत में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में इस योजना के सफल क्रियान्वयन से देश में ऊर्जा क्षेत्र में एक नई क्रांति की उम्मीद है।
