राजस्व मामलों के निपटारे में लापरवाही पर सीएम सख्त, तलब की अफसरों की रिपोर्ट
लखनऊ: चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने राजस्व मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के सचिवों और जिलाधिकारियों को तलब कर रिपोर्ट मांगी है।
कड़ी कार्यवाही की चेतावनी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राजस्व मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दो हफ्ते में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
कार्यवाही की चेतावनी
124 राजस्व अधिकारियों के कार्य में लापरवाही पर जारी हुए हैं नोटिस। मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी गई रिपोर्ट में 124 अधिकारियों को लापरवाही का दोषी पाया गया है। इनमें से कई अधिकारियों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।
बांदा और मिर्जापुर के अधिकारियों पर कार्यवाही
कार्रवाई की लिस्ट में मिर्जापुर और बांदा के चकबंदी अधिकारी भी शामिल हैं। मिर्जापुर के अधिकारी रंजीत राम को निलंबित किया गया है, जबकि बांदा के अधिकारी राजेश गुप्ता पर भी निलंबन की तलवार लटकी हुई है।
जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश
सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिलों में राजस्व मामलों का निपटारा शीघ्र करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
संपूर्ण समाधान दिवस की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निपटारा करें। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं समाधान दिवस की समीक्षा करें और शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निपटारा सुनिश्चित करें।
गोरखपुर में विशेष निर्देश
मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं कि वे वहां के राजस्व मामलों में शीघ्रता से निपटारा करें। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे में देरी से आम जनता को काफी परेशानी होती है।
सार्वजनिक शिकायतें और समाधान
मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक शिकायतों के समाधान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस सख्ती से सभी अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। सभी अधिकारी अब अपने-अपने विभागों में लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करने में जुट गए हैं।
