आरटीआई: भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी का हथियार
गाँवों में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सूचना का अधिकार (RTI) का उपयोग एक महत्वपूर्ण और प्रभावी उपाय है। इसके तहत, गाँवों में हो रहे विकास कार्यों जैसे सड़क, आवास, स्वास्थ्य, और अन्य क्षेत्रों की रिपोर्ट प्राप्त करके उनकी गुणवत्ता की जाँच की जा सकती है और अनियमितताएँ मिलने पर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।
आरटीआई क्या है?
सूचना का अधिकार (RTI) एक ऐसा कानून है जो आम नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रदान किया गया है और 12 अक्टूबर 2005 से सम्पूर्ण भारत (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) में लागू हुआ।
आरटीआई आवेदन कैसे करें?
- 1. आवेदन लिखें: सूचना प्राप्त करने के लिए एक सादे कागज पर आवेदन लिखें।
- 2. शुल्क जमा करें: आवेदन शुल्क ₹10 निर्धारित है जिसे भारतीय पोस्टल ऑर्डर, नकद, चालान, बैंकर्स चेक, या ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जा सकता है। गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति को यह नि:शुल्क है।
- 3. प्राप्ति तिथि: आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के भीतर जवाब दिया जाएगा। यदि सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है, तो 40 दिन में जवाब दिया जाएगा।
- 4. प्राण और शारीरिक आजादी की सूचना: इसका जवाब 48 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है।
आरटीआई से कौन-कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं?
- • कार्यों, दस्तावेजों, और अभिलेखों का मुआयना
- • दस्तावेजों या अभिलेखों का विवरण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां
- • सामग्री के प्रमाणित नमूने
- • प्रिंट आउट, डिस्केट्स, टेप्स, फ्लॉपीज, वीडियो कैसेट्स, या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की जानकारी
आवेदन का जवाब न मिलने पर क्या करें?
• प्रथम अपील: यदि समय पर जवाब नहीं मिलता है, तो 30 दिन के भीतर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहाँ प्रथम अपील दाखिल करें।
• द्वितीय अपील: यदि प्रथम अपील से भी संतुष्टि नहीं मिलती है, तो 90 दिन के भीतर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल करें।
लोकसूचना अधिकारी पर जुर्माना
यदि लोकसूचना अधिकारी समय सीमा के अंदर सूचना देने में असफल होता है या गलत सूचना देता है, तो उस पर प्रतिदिन ₹250 के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अधिकतम ₹25,000 तक हो सकता है।
समाज के लिए आरटीआई का महत्व
आरटीआई आम आदमी को सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार से लड़ने का अधिकार देता है। समाज के सभी लोगों को आरटीआई का अधिकतम उपयोग करना चाहिए और इसे अपने हितों और समाजहित में लागू करना चाहिए।
RTI के उपयोग से सरकारी मशीनरी में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जा सकेगी।
