बिजली बकाये के नाम पर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न न हो: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस समीक्षा के दौरान, मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को कठोर निर्देश दिए कि बिजली मीटर चेकिंग और बकाया वसूली के कार्यों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बंद किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से यह निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को गलत व लेट बिल देने से परेशान न किया जाए, जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि बिजली कनेक्शन शुल्क में एकरूपता के नियम लागू किए जाएं और अनावश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क में कमी की जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा और सहूलियत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और विद्युत विभाग को उपभोक्ताओं के साथ संवाद में रहना चाहिए।
इस समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के साथ ही प्रदेश के सभी नगर निगमों को ‘सोलर सिटी’ बनाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ किया कि बिजली कनेक्शन शुल्क तय करने में लोगों के असंतोष को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है और इस सत्र में बिजली की अधिकतम मांग 13 जून को 30618 मेगावाट तक पहुंच गई है। उन्होंने यह भी कहा कि गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयासरत है।
इस समीक्षा में शामिल विभागीय मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने विभिन्न वित्तीय और ऊर्जा समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और नए योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए।
यहां तक कि उन्होंने प्रदेश में ‘सोलर सिटी’ की योजना को लेकर भी आगे की कार्रवाई की मांग की है। यह योजना नगर निगमों को विद्युत ऊर्जा को सोलर शक्ति से पूर्णत: आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ा सकती है।
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