एकमुश्त राहत पैकेज देकर गरीबी दूर करने की योजना
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने अति गरीबी में जी रहे परिवारों को राहत देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। ‘जीरो पॉवर्टी योजना’ के नाम से शुरू की जा रही इस योजना का उद्देश्य हर गांव से पात्रता सूची तैयार कर उन परिवारों को सरकार की सभी योजनाओं से लाभान्वित करना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का शुभारंभ इसी महीने करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत प्रदेश के पंचायती राज विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि पंचायती राज विभाग को इस योजना का नोडल विभाग बनाया गया है। योजना का क्रियान्वयन समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम्य विकास विभाग और खाद्य एवं रसद विभाग जैसे विभिन्न विभागों के सहयोग से होगा।
योजना का दायरा और लाभार्थी
प्रदेश में कुल 57,691 ग्राम पंचायतें और करीब 85,000 गांव हैं। इस योजना के तहत 10 से 25 अति गरीब परिवारों का चयन किया जाएगा और लगभग 10 से 15 लाख लोगों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।
उपचुनाव के संदर्भ में योजना
इस योजना को 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के संदर्भ में तैयार किया गया है। सरकार का मानना है कि सभी योजनाओं से संतृप्त परिवार स्वतः ही गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। यह योजना मुख्यतः एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के परिवारों को लक्षित करेगी।
प्रारंभिक प्रक्रिया और सत्यापन
25 अगस्त तक अति गरीबी में जीवन यापन कर रहे परिवारों का चयन किया जाएगा, जिन्हें अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। प्रारंभिक स्तर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा परिवारों की सूची तैयार की जाएगी, जिसके बाद मुख्यालय स्तरीय टीम द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद चयनित परिवारों को सभी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।
‘जीरो पॉवर्टी योजना’ के माध्यम से प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि गरीब परिवारों को एकमुश्त राहत प्रदान की जाए और उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ का पूरा हक मिले। यह योजना गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।