किसान कार्ड: उत्तर प्रदेश में नए युग की शुरुआत

उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जिससे किसानों को डिजिटल पहचान मिल सकेगी। राज्य में 1 जुलाई से किसान रजिस्ट्री की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत किसानों का पूरा विवरण डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। यह योजना आधार कार्ड की तर्ज पर बनाई गई है, जिसमें किसान का आधार नंबर, खेत का रकबा, खसरा नंबर आदि शामिल होंगे।

रजिस्ट्री की प्रक्रिया

1.रजिस्ट्रेशन कैंप: 1 जुलाई से 31 जुलाई तक हर गांव में कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में दो कर्मचारी तैनात रहेंगे जो किसानों का विवरण दर्ज करेंगे। किसान का नाम, पिता का नाम, जमीन का विवरण आदि दर्ज किया जाएगा और इसके बाद एक किसान नंबर जारी किया जाएगा।

2.मोबाइल एप पर डेटा: सभी विवरण केंद्र सरकार द्वारा तैयार मोबाइल एप पर दर्ज होंगे। इस एप के जरिए किसान अपना विवरण देख सकेंगे और आवश्यकतानुसार उसे अपडेट कर सकेंगे।

किसान कार्ड के फायदे

1.सरकारी योजनाओं का लाभ: किसान कार्ड के जरिए किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल ऋण, फसल बीमा, और आपदा मुआवजे जैसी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे।

2.डिजिटल रिकॉर्ड: डिजिटल रजिस्ट्री से किसानों का रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें ऋण लेने, विपणन और अन्य वित्तीय कार्यों में आसानी होगी। इससे किसानों को बार-बार राजस्व अभिलेख जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

3.सत्यापन और ट्रांसफर: किसान रजिस्ट्री के जरिए लाभार्थियों का सत्यापन और स्वामित्व हस्तांतरण जैसे विरासत, बैनामा आदि की स्थिति में रिकॉर्ड अपडेट करना सरल हो जाएगा।

क्रियान्वयन और प्रशिक्षण

राज्य और जिला स्तर पर कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। प्रशिक्षण का पहला चरण 1 से 31 जुलाई तक चलेगा, जहां हर गांव में कैंप लगाए जाएंगे। दूसरे चरण में 1 अगस्त से किसान खुद मोबाइल एप या जन सुविधा केंद्र पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करा सकेंगे।

विवाद समाधान

किसान रजिस्ट्री के माध्यम से संभावित विवादों का समाधान भी किया जाएगा। यदि एक ही नाम के दो या तीन किसान हों, तो उनके विवरण को अलग से दर्ज किया जाएगा ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो।

उत्तर प्रदेश में किसान कार्ड योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे किसानों को डिजिटल पहचान मिलेगी और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इस पहल से न केवल किसानों का जीवन सरल होगा, बल्कि कृषि विभाग की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित हो सकेगा। यह पहल प्रदेश के सभी किसानों को एक नई दिशा और पहचान प्रदान करेगी।

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