यूनिफाइड पेंशन स्कीम: केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला

केंद्र सरकार ने पेंशन सुधार की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी गई, जो ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) का स्थान लेगी। यह नई स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका लाभ लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम: क्या है खास?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह कर्मचारियों को अधिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करे। इस स्कीम के तहत, यदि कोई कर्मचारी कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करता है, तो उसे अपने रिटायरमेंट के समय अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव

सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। जो कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करेंगे, उन्हें 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा, अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी।

राज्य सरकारों के लिए भी विकल्प

इस स्कीम को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है, लेकिन राज्य सरकारों को भी इसे अपनाने का विकल्प दिया गया है। इस फैसले के तहत राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए UPS को लागू कर सकती हैं, जिससे अधिक व्यापक स्तर पर कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस स्कीम की घोषणा करते हुए कहा कि UPS का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यह योजना कर्मचारियों पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं डालेगी, बल्कि उन्हें स्थिर और सुरक्षित भविष्य प्रदान करेगी।

भविष्य की दिशा में बड़ा कदम

यूनिफाइड पेंशन स्कीम न केवल कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाएगी बल्कि देश में पेंशन व्यवस्था में स्थिरता और सुधार भी लाएगी। इस स्कीम का उद्देश्य कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे वे अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन को शांति और सम्मान के साथ जी सकें।

केंद्र सरकार का यह फैसला न केवल कर्मचारियों के हित में है, बल्कि यह पूरे देश के पेंशन सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। UPS के लागू होने से कर्मचारियों को न केवल बेहतर पेंशन सुविधा मिलेगी बल्कि उनके परिवारों की भी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह योजना एक बड़े सामाजिक बदलाव की शुरुआत है, जो आने वाले वर्षों में लाखों कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेगी।

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