आपराधिक न्याय प्रणाली में समन्वय के लिए समितियों को और अधिक सक्रिय बनाने की जरूरत: प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आपराधिक न्याय प्रणाली में समन्वय के लिए जिला निगरानी समितियों की भूमिका को और अधिक सक्रिय बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में शीघ्र निर्णय लेने से महिलाओं को अधिक सुरक्षा और विश्वास मिलेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में आयोजित जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए बताया कि 2019 में केंद्र सरकार ने फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना की थी, जहां महत्वपूर्ण गवाहों के लिए बयान केंद्र भी बनाए गए थे। इन अदालतों के जरिए जिला निगरानी समितियों, जिसमें जिला न्यायाधीश और जिला मजिस्ट्रेट शामिल हैं, की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। उन्होंने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय स्थापित करने में इन समितियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट और सिक्का जारी
प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने कभी भी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं जताया है, और सुप्रीम कोर्ट की 75 साल की यात्रा हमारे लोकतंत्र की ताकत को और भी बढ़ाती है।
साढ़े चार करोड़ लंबित मामलों को निपटाने पर जोर
पीएम मोदी ने जिला अदालतों में लंबित लगभग 4.5 करोड़ मामलों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि न्याय में देरी को समाप्त करने के लिए पिछले एक दशक में कई प्रयास किए गए हैं। उन्होंने बताया कि न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास पर पिछले 25 वर्षों में जितना खर्च किया गया, उसका 75 प्रतिशत पिछले 10 वर्षों में ही खर्च किया गया है। इस अवधि में 7.5 हजार से अधिक कोर्ट हॉल और 11 हजार आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है।
इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित थे।
